पूँजी बजारको विकास र लगानीकर्ताहरुको हितलाई संरक्षण गर्ने जस्ता नीतिगत विषयमा नेपाल सरकारले समय समयमा बोर्डलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ र त्यस्तो निर्देशनको पालना गर्नु बोर्डको कर्तव्य हुनेछ ।